Les dues infraccions criminals tenen per finalitat castigar conductes que atempten contra la llibertat i la indemnitat sexual de les persones. La diferència està en el fet que, en el cas de l’agressió sexual, hi concorre violència o intimidació de l’agressor sobre la víctima, mentre que en l’abús sexual només hi manca el consentiment de la víctima, és a dir, no hi ha violència ni intimidació.
Si la víctima té entre 16 i 18 anys es valorarà si hi ha hagut engany o abús de confiança o influència per part de l’agressor.
En els casos en què la víctima tingui menys de 16 anys, sempre es considerarà que hi falta el seu consentiment.
Si la víctima té menys de 16 anys, es pot castigar la conducta amb presó de fins a 3 anys si s’han executat actes destinats a la trobada sexual. No cal que s’arribi a produir la trobada física amb la víctima.
Si la víctima té menys de 16 anys, la defensa s’haurà de centrar a discutir els fets posant en dubte la credibilitat de la víctima i la falta de solidesa de les pericials tècniques que s’hagin pogut realitzar sobre el menor.
Si durant la fase d’investigació judicial ja s’ha demostrat, amb les proves existents, qui és l’autor dels fets, la defensa haurà de centrar-se en l’existència o no del consentiment de la víctima.
Sí. Des de l’1 de març de l’any 2016 és operatiu el Registre Central de Delinqüents Sexuals, en què s’inscriuen les dades relatives a la identitat i el perfil genètic (ADN) de les persones condemnades mitjançant sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i per tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.
Només hi tenen accés jutges i tribunals de qualsevol jurisdicció, el ministeri fiscal i la policia judicial. Ara bé, qualsevol persona que treballi amb menors d’edat pot demanar al Ministeri de Justícia un certificat que acrediti que no figura al Registre Central de Delinqüents Sexuals.